बिना सहमति डेटा साझा करने पर सरकार ने Facebook से मांगा जवाब

जालंधर- फेसबुक से हुए डेटा लीक विवाद के बाद उसे पूरी दुनिया से अालोचनाअो का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में फेसबुक ने केंद्र सरकार को आश्वस्त किया था यूजर्स का डेटा चोरी नहीं होगा और डेटा चोरी की रोकथाम के लिए फेसबुक में प्रभावी सुधार किए जाएंगे। वहीं खबरों के मुताबिक सरकार ने फेसबुक से एक बार फिर से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक फेसबुक अपने यूजर्स से एग्रीमेंट करता है जिसके चलते उसे फोन और सेवा प्रदाताओं से बिना स्पष्ट करार के डेटा प्रयोग करने की इजाजत मिल जाती है। हालिया रिपोर्ट्स सामने आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फेसबुक से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

अापको बता दें कि इससे पहले फेसबुक ने डेटा लीक मामले में भारत सरकार के नए नोटिस पर अपने जवाब में उन बदलावों के बारे में जानकारी दी थी जो यूज़र्स के डेटा को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होंगे। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी भारत सरकार की आभारी है कि उन्होंने फेसबुक को अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसके अलावा यह भी कहा था कि हमने यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बदलाव किए हैं और साथ ही हम चुनावों में किसी तरह की गड़बड़ी से बचाव को भी तैयार हैं। हम लोगों की सूचनाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क है और हम भारत में चुनावों में ईमानदारी सुनिश्चित करने को भी प्रतिबद्ध हैं।

बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ था कि फेसबुक ने एप्पल, सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट समेत 60 कंपनियों को यूजर्स के डेटा मुहैया कराए। इस मामले में शुरुआत में फेसबुक ने यूजर्स के डेटा साझा करने की बात से इनकार किया था, हालांकि, बाद में फेसबुक ने स्वीकार किया कि उसने चार चाइनीज कंपनियों को अपने यूजर्स के डेटा उपलब्ध कराए थे।