Nike ने बनाए नए सैल्फ लेसिंग शूज़, आवाज से होंगे कंट्रोल
9/30/2019 4:40:02 PM
गैजेट डैस्क : अमरीकी फुटवेयर निर्माता कम्पनी Nike ने नई तकनीक पर आधारित अपने सैल्फ लेसिंग शूज़ को पेश कर दिया है। इन Adapt Huarache शूज़ की सबसे बड़ी खासियत है कि इन्हें FitAdapt सैल्फ लेसिंग टैक्नोलॉजी से बनाया गया है यानी सिर्फ बोलने मात्र से ही इन शूज़ को टाइट व ढीला किया जा सकता है। कम्पनी ने बताया है कि एक शूज़ की कीमत 350 डॉलर (लगभग 24 हजार 700 रुपए) होगी।
वॉयस कमांड से होंगे शूज़ कंट्रोल
इन शूज़ की खासियत यह है कि इन्हें आवाज के एक इशारे से कंट्रोल किया जा सकता है। इन शूज़ को आप किसी भी स्मार्टफोन के साथ कनैक्ट करके उपयोग में ला सकते हैं। अगर आप इसे एप्पल डिवाइस के साथ कनैक्ट करते हैं तो एप्पल के वर्चुअल असिस्टेंट सिरी एप्प के जरिए वायस कमांड्स देकर आप शूज़ को टाइट व ढीला करने को बोल सकते हैं, इनके बैटरी स्टेटस को चैक कर सकते हैं व इसमें लगी लाइट्स को ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एप्पल की डिवाइस नहीं है तो इसके लिए कम्पनी ने खास Nike Adapt एप्प तैयार की है जिससे आप इन शूज़ को कन्ट्रोल कर सकते हैं। इस एप्प में 5 अलग-अलग तरह की कमांड्स देने की बात कम्पनी ने कही है।
14 दिनों का है बैटरी बैकअप
Nike ने बताया है कि एक बार इन शूज़ को फुल चार्ज करने के बाद आप 14 दिनों तक इनका उपयोग कर सकते हैं। इनमें बहुत ही बेहतरीन बैटरीज का उपयोग किया गया है जोकि हाई परफोर्मेंस देती है।
Qi वायरलैस चार्जिंग मैट
इन शूज़ को चार्ज करने के लिए यूजर को ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि कम्पनी ने इसका भी समाधान Qi वायरलैस चार्जिंग मैट के जरिए निकाला है। आपको बस इसके उपर इन शूज़ को रखना होगा जिसके बाद यह Qi वायरलैस चार्जिंग मैट ऑटोमैटिकली इन शूज़ को चार्ज कर देगा।
विकलांगों को मिलेगी काफी मदद
Nike Adapt Huarache शूज़ को खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जोकि विकलांग हैं या जिन्हें ज्यादा हिलने-डुलने में समस्या होती है। इसी लिए वे इन्हें वायस कमांड्स के जरिए टाइट और ढीला कर पाएंगें। नाइकी को पता है कि इन शूज़ को खरीदना आम इंसान की पहुंच से परे है लेकिन कम्पनी अपनी टैक्नोलॉजी की पहुंच को दिखाने के लिए इन्हें खास तौर पर लेकर आई है।
- आपको बता दें कि Puma ने भी इसी तरह के शूज़ तैयार किए हैं जिनकी कीमत 330 अमरीकी डॉलर होने की उम्मीद है। इन्हें वर्ष 2020 तक लाया जाएगा।