Google को न्यूज के लिए करनी होगी पेमेंट, यूरोपियन यूनियन ने कॉपीराइट कानून को लेकर जारी किए निर्देश

गैजेट डेस्कः  गूगल अपनी न्यूज सर्विस Google News में जिन मीडिया कंपनियों की ख़बरें देती है, उसके लिए भुगतान किए जाने को लेकर मामला काफी पहले से चल रहा है। इसे लेकर गूगल को कॉपीराइट कानून के तहत लाने का प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन ने सामने रखा है, जिस पर 18 जनवरी यानी आज ही वोटिंग होनी है। जानकारी के लिए बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने पिछले साल सितंबर में ही गूगल न्यूज सर्विस के लिए लिंक टैक्स प्रस्तावित किया था, जिसके तहत गूगल को उन जर्नलिस्ट्स और आर्टिस्ट्स को भुगतान करने की बात कही गई थी, जिनकी सामग्री का वह इस्तेमाल करता है। लेकिन इस पर गूगल का कहना था कि गूगल न्यूज सीधे तौर पर कंपनी के लिए प्रॉफिट वाला बिजनेस नहीं है।

वहीं, कई वेबसाइट्स गूगल न्यूज पर आने वाली ट्रैफिक पर निर्भर करती हैं और इससे उन्हें फायदा होता है। दूसरे ट्रेडिशनल मीडिया ग्रुप्स का कहना है कि गूगल न्यूज की वजह से एडवर्टिजमेंट से होने वाली उनकी कमाई को झटका लगा है। उल्लेखनीय है कि यह कोई पहली बार नहीं है कि गूगल पर न्यूज और दूसरी सामग्री के लिए पेमेंट को लेकर दबाव बन रहा है। 2014 में स्पेन ने एक कानून बनाया था, जिसके तहत गूगल के लिए न्यूज लिंक के इस्तेमाल करने पर पेमेंट करना जरूरी कर दिया गया था। इसके बाद गूगल न्यूज ने स्पेन में अपनी सर्विसेस ही बंद कर दी थी। अब यूरोपियन यूनियन ने कॉपीराइट को लेकर गूगल के लिए जो डायरेक्टिव्स जारी किए हैं, उन पर गूगल ढुलमुल रवैया दिखा रहा है। गूगल ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के कॉपीराइट से संबंधित निर्देशों का असर यूजर्स और पब्लिशर्स, दोनों पर होगा।

यूरोपियन यूनियन के निर्देशों के अनुसार, पब्लिशर्स को अनुच्छेद 11 के तहत गूगल द्वारा सामग्री के छोटे स्निपेट के उपयोग के लिए उन्हें भुगतान की मांग करने का अधिकार होगा। ऐसे में, Google का मानना ​​है कि उसे सामग्री का उपयोग करने से पूरी तरह बचना होगा।गौरतलब है कि Google का कहना है कि कॉपीराइट डायरेक्टिव्स का उद्देश्य राजनीतिक है। गूगल ने यह भी कहा है कि इन निर्देशों को हरी झंडी दिखाने के पहले पॉलिटिशियन्स फिर से विचार करें। हालांकि, पब्लिशर्स को Google द्वारा टेक्स्ट और इमेज स्निपेट के यूज को लेकर लंबे समय से शिकायत है। बहरहाल, यूरोपियन यूनियन काउंसिल में डायरेक्टिव्स के पास होने के बावजूद मार्च में भी इस पर वोटिंग होगी और यह 2021 में प्रभावी हो सकेगा। इसलिए गूगल के पास समझौते को लेकर बातचीत करने का अभी मौका है।